Post by Ravi Sain

🚨 राजस्थान की नई PM Surya Ghar ULA नीति पर एक गंभीर सवाल... सरकार ने हजारों Solar Vendors से कहा — MNRE Portal पर Registration कराइए। हमने Registration कराया। टीम बनाई। Electrical Licence लिया। लाखों रुपये का निवेश किया। MSME खड़ा किया। लेकिन अब राजस्थान की नई ULA Tender Policy में ऐसे बड़े टेंडर निकाले जा रहे हैं कि अधिकांश Registered Vendors सीधे प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं। तो सवाल यह है... ➡️ जब काम बड़े EPC Contractors को ही देना था, तो हजारों Registered Vendors क्यों बनाए गए? ➡️ Registration, Compliance, PBG, Licence और निवेश का उद्देश्य क्या था? ➡️ क्या Registered Vendors सिर्फ Portal पर संख्या बढ़ाने के लिए हैं? ➡️ छोटे और मध्यम Solar EPC/MSME कंपनियों का भविष्य क्या होगा? हम किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिसने सरकार के कहने पर Registration कराया, उसे काम करने का भी समान अवसर मिले। हमारी मांग: ✅ Registered Vendors की भूमिका स्पष्ट की जाए। ✅ बड़े ULA Projects में स्थानीय Registered Vendors की अनिवार्य भागीदारी हो। ✅ MSME Solar Companies के लिए अलग अवसर सुनिश्चित किए जाएँ। Registration सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी अवसर देना चाहिए। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस नीति पर पुनर्विचार करें और हजारों Registered Solar Vendors का भविष्य सुरक्षित करें। #PMSuryaGhar #PMSuryaGharYojana #Rajasthan #SolarIndia #SolarVendor #MSME #SolarEPC #RenewableEnergy #RooftopSolar #MNRE #DISCOM #MakeInIndia #AtmanirbharBharat #SolarBusiness #JusticeForSolarVendors #SupportMSME #SolarSector #IndiaSolar #AVVNL #JVVNL #JDVVL